ललितपुर, चैत ३ । ललितपुर महानगरपालिकाले सडक सञ्जाल तथा मेट्रिक प्रणालीमा आधारित घर नम्बर वितरण गर्र्ने भएको छ । दोस्रो नगरसभाबाट पारित निर्णय अनुरुप महानगरपालिकाले सडक सञ्जाल तथा मेट्रिक ठेगाना प्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।

महानगरले नगरपालिकाभित्र सुशासन कायम गर्दै प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न यो प्रणाली भित्¥याउन लागेको मेयर चिरीबाबु महर्जनले वताएकान छन् । उनले भने, ‘यो प्रणाली लागू भएपछि महानगरले उठाउने राजश्व समयमै उठाउन सहज हुनेदेखि नगरवासीले पाउने सेवा सुविधासम्म समयमै प्रदान गर्न सहज हुन्छ ।’ यो स्मार्ट सिटीको मुख्य आधारतत्व भएको मेयर महर्जनले जानकारी गराएका छन् । यो प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू भएपछि ललितपुर महानगर अझै व्यस्थित हुने मेयर महर्जनको दावी छ ।

सडक सञ्जालमा आधारित घर नम्बर लागू गर्दा सडकको मुख्य चोकबाट दायाँतर्फ जोर नम्बर र बायाँतर्फ विजोर नम्बर प्रदान गरिनेछ । मुख्य चोकबाट नाप्न सुरु गरी घरको मूल चोकसम्मको दुरी जति हुन्छ, त्यसकै आधारमा नम्बर वितरण गरिने जिआइइस विशेषज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले वताएका छन् ।

सूचना अधिकारी तथा बरिष्ठ इञ्जिनियर रुद्रप्रसाद गौत्तमले यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि शहर व्यवस्थित हुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘शहरलाई सुन्दर बनाउन र व्यवस्थित गर्न निकै सहयोगी हुने छ ।’ सडक सञ्जालको नामाकरण गर्दा स्थानीय प्रचलित नामलाई प्राथामिकता दिइने, विभुतिको नाम, सांस्कृतिक नामहरु र चलनचल्तीका नामलाई प्राथामिकता दिइने महानगरले जानकारी गराएको छ ।

विज्ञहरुले सडक सञ्जाल तथा मेट्रिक प्रणालीमा आधारित घर नम्बर वितरण गर्नका लागि महानगरको क्षेत्रफललाई ५ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरेर काम आगाडि बढाउने वताएका छन् । महानगरले यो काम एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएको छ । यो काम सम्पन्न गर्नका लागि महानगरपालिकाको समन्वयमा जियोस्पासियल सिस्टम प्रा. लि.,नेष्ट प्रा.लि र इन्डोभेटिभ कन्सर्न प्रा.लि.ले आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेका छन् ।

सडक सञ्जाल तथा मेट्रिक प्रणालीमा आधारित घर नम्बर वितरण गर्नका लागि आइतबार सम्बन्धित सरोकारवाला जनप्रतिनिधिहरुसंगको छलफल तथा बैठक समेत सम्पन्न भएको छ । घर नम्बर वितरणको कामलाई सहज र चुस्तदुरुस्त वनाउनका लागि मेयरको संयोजकत्वमा निर्देशक १५ सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गरिएको छ।

त्यस्तै गरी उपमेयरको संयोजकत्वमा ६१ सदस्यीय समन्वय समिति गठनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । साथै सम्बन्धित वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय वडास्तरीय समन्वय समिति गठनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।