अपाङ्गताको : परिभाषा तथा कानुनी व्यवस्था

अपांगता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि ऐन, २०७४ ले “अपाङ्गता भएका व्यक्ति” भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रीय सम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता, कार्यगत सीमितता (फङ्सनल इम्पेरिमेन्ट) वा विद्यमान अवरोधको कारण अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्ति सम्झनु पर्छ भनि परिभाषित गरेको छ ।

अन्य नागरिक सरह अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई मर्यादित जिवनयापन गर्न पाउने हक हुने व्यवस्था अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, २००६ (Convention on Rights of Persons with Disabilities (CRPD), 2006 ) ले गरेको छ । नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २००६लाई सन् २००९ को डिसेम्बर २७ मा अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र  भई नयाँ संबिधान २०७२ को धारा ४२ मा व्यवस्था भएको सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गतको उपधारा ३ मा अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुंचको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै संविधानको अनुसुुची ८ मा व्यवस्था भएको स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गतको बुदा नं. १६ मा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन गर्ने कार्य समेत स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ । नयाँ संबिधान अनुरुप बनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धि ऐन २०७४ ले शारिरीक अवस्थाको आधारमा विना विभेद सम्मानपूर्वक बाँच्नपाउने अधिकार छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना  २०६८ अनुसार नेपालमा कुल  जनसङ्ख्याको १.९४  प्रतिशत  अपाङ्गता  भएका  व्यक्तीहरू छन्  । संविधानको स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गतको प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धि ऐन, २०७४ को दफा ४२ मा भएको अपागंता सम्वन्धमा स्थानीय तहमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्याङकन, सरोकार निकाय तथा संघसंस्थाहरुसंग समन्वय, सहजिकरण आदी लगायत अपागंता परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य समेत गर्नको स्थानीय समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार यस ललितपुर महानगरपालिमा २०७५ मंसिरमा समिति गठन गरी अपाङ्गता परिचय पत्र–वितरण सम्बन्धि कार्यविधि तयार गरी अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण कार्य समेत गर्दैआएको छ ।